वित्त मंत्री नीरमा सीतारमन का 2025 आर्थिक सर्वेक्षण – क्या बदल रहा है?
हर साल वित्त मंत्री के द्वारा जारी किया गया आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करता है। इस बार नीरमा सीतारमन ने 2025 में जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति और निवेश‑उन्मुख नीतियों को प्रमुखता दी है। चलिए समझते हैं कि इन आंकड़ों का आपके रोज़मर्रा के खर्चों पर क्या असर पड़ेगा।
मुख्य आँकड़े – तेज़ गति या स्थिर?
सर्वेक्षण में जीडीपी की वार्षिक वृद्धि 6.3%‑6.8% अनुमानित है, जो पिछले साल से थोड़ा ऊपर है। मुद्रास्फीति को 4% के आसपास रखने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे खाने‑पीनے और ईंधन के दामों पर दबाव कम हो सकता है। विदेशी निवेश में 12% की वृद्धि की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि नई फैक्ट्री और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जल्द शुरू हो सकते हैं।
नीतियों का असर – आपके हाथ में क्या बदलाव?
सरकार ने छोटे‑मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण सस्ते करने की योजना बनाई है, जिससे नई नौकरी के अवसर बनेंगे। साथ ही, आयकर स्लैब को थोड़ा ढीला किया गया है ताकि मध्य वर्ग का बोझ घटे। अगर आप घर खरीदने या कार लेने की सोच रहे हैं, तो कम ब्याज दरों से लोन आसान हो सकता है।
विदेशी मुद्रा में स्थिरता बनाए रखने के लिए RBI ने कुछ नई उपाय अपनाए हैं, जैसे कि विदेशी निवेशकों को अधिक सुरक्षा देना। इससे बाजार में विश्वास बढ़ेगा और स्टॉक मार्केट भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। आपके बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज दर थोड़ा बदल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह सकारात्मक दिशा में रहेगा।
कृषि क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज पेश किया गया है। फसल बीमा को आसान बनाना और कर्ज़ में सब्सिडी देना किसानों की आय बढ़ा सकता है। अगर आप गाँव या छोटे शहर में रहते हैं, तो इन लाभों का सीधे फायदा उठाने की संभावना है।
एक बात ध्यान देने वाली है कि सर्वेक्षण ने डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। मोबाइल वॉलेट और यूपीआई के इस्तेमाल से लेन‑देन तेज़ होगा, और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आ सकती है। इससे आपके रोज़मर्रा की खरीदारी भी सुगम होगी।
समग्र तौर पर नीरमा सीतारमन का 2025 आर्थिक सर्वेक्षण विकास को गति देने वाला दिख रहा है। अगर आप निवेशक, उद्यमी या आम उपभोक्ता हैं, तो इन बदलावों को समझकर सही फैसले ले सकते हैं। आगे के लेखों में हम हर नीति की गहराई से समीक्षा करेंगे, इसलिए जुड़े रहें।
Abhishek Rauniyar
आंध्र प्रदेश से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी: बजट 2024 की घोषणाओं का असर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 2024-25 के केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये के विशेष वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा के बाद आंध्र प्रदेश से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में महत्वपूर्ण तेजी देखी गई। NCC, KCP, और लिकिता इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 6% तक बढ़े। आंध्र सीमेंट्स के शेयर 5% बढ़कर 98.97 रुपये पर पहुंचे, जबकि KCP लिमिटेड और लिकिता इंफ्रास्ट्रक्चर में 5.7% और 4.3% की वृद्धि हुई।
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