MSME बजट 2024: निर्मला सीतारमण ने प्रस्तावित की ₹100 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना, बढ़ाई MUDRA ऋण सीमा

MSME बजट में नई पहल देख बेसिक बदलाव लग रहे हैं।

ये सब तो दिखावा है बस, मुँह में मीठा कर के असली टेनर फुर्सत में नहीं है।

बिल्कुल सही दिशा में कदम है 🙌 नया क्रेडिट गारंटी योजना छोटे उद्यमियों को राहत देगा 😊

पहले तो हम सब जानते थे कि MSME को हमेशा नीचा रखा गया है।
फिर भी सरकार ने इस बार कुछ नया करने की कोशिश की है।
क्रेडिट गारंटी योजना का मकसद बिना गिरवी के फंडिंग देना है।
यह कदम छोटे उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण सिग्नल है।
पर सवाल यह है कि वास्तविक कार्यान्वयन कितना सच्चा रहेगा।
क्योंकि पिछले कई बार ऐसी घोषणाएं सिर्फ शो के लिए थीं।
अब MUDRA लोन सीमा बढ़ाने की बात की गई है, जो छोटे व्यवसायी के लिए फायदेमंद है।
पर वहीँ बैंकों को नई एप्रोच अपनाने की चुनौती दी गई है।
यहां तक कि SIDBI के क्लस्टर विस्तार का भी उल्लेख है।
लेकिन कागज़ी प्रक्रिया और बureaucracy को कैसे कटाया जाएगा, यह अस्पष्ट है।
ट्रेड्स प्लेटफ़ॉर्म पर ऑनबोर्डिंग भी घटाई गई है, जिससे अधिक कंपनियां जुड़ेंगी।
फिर भी, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भरोसा बनाने के लिए समय लगेगा।
खाद्य इर्रेडिएशन और क्वालिटी लैब्स का समर्थन अहम है, लेकिन फंडिंग की वास्तविकता देखनी पड़ेगी।
रेंटल हाउसिंग जैसी पहल श्रमिकों को आराम दे सकती है, पर जमीन की कीमत और नियमों का क्या होगा?
समग्र रूप से, यह बजट आशाजनक लगता है पर निष्पादन में ही वास्तविक मूल्य तय होगा।

देखो भाई लोग मैं थोड़ा खोलते चलूँ इस बजट के पहलुओं को थोड़ा थोड़ा करके
पहले तो क्रेडिट गारंटी योजना का मतलब है कि बिना कोई ढाल या दामन के कंपनियों को मशीनरी मिल सके
यहाँ बात है कि कितनी जल्दी ये फण्डिंग ग्राउंड लेवल तक पहुँचती है
फिर MUDRA लोन की सीमा बढ़ाना एक बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले लोन चुकाया है
पर बैंकों की नई एप्रोच को समझना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो हमेशा अपने पुराने मॉडल पर टिके होते हैं
ट्रेड्स पर ऑनबोर्डिंग का थ्रेसहोल्ड घटाना अच्छी बात है, लेकिन क्या 250 करोड़ का टारगेट रियलिस्टिक है?
SIDBI की शाखा विस्तार की बात देखी तो यूँ लगता है कि फाइनेंस एक्सेस आसान होगी
आइए अब ई‑कॉमर्स निर्यात हब की बात करें, PPP मॉडल से प्राइवेट पार्टनरशिप की उम्मीद है लेकिन जोखिम कहाँ है?
फूड इर्रेडिएशन यूनिट्स और क्वालिटी लैब्स के लिए 150 यूनिट्स है, पर ये लैब्स NABL से सर्टिफाइड हों या नहीं, वही देखना रहेगा
इंडस्ट्रियल पार्क और रेंटल हाउसिंग की सुविधा श्रमिकों के लिए बड़ा बूस्टर है, पर इस पर जमीन की कीमत और लाइसेंसिंग प्रक्रिया कैसे होगी?
कुल मिलाकर ये पहलें तो अच्‍छी लग रही हैं, पर सरकार की इरादे और जमीन पर इन्हें लागू करने की क्षमता अलग बात है
एक बात याद रखनी चाहिए कि बजट का असली असर बनामेज़रमेंट में ही पता चलेंगे
कुल मिलाकर, मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये कदम छोटे उद्यमियों के लिए वास्तविक मदद बनेंगे, लेकिन सतर्क रहना भी ज़रूरी है।

आरम्भ से ही यह बजट काव्यात्मक रूप से भव्य लग रहा है पर वास्तविकता में अडचनें ज़रूर होंगी।

बजट का सर्वे देखो, पैसा बढ़ा है।

नए पहल में मैं विशेष रूप से क्रेडिट गारंटी की सराहना करता हूँ। यह छोटे निर्माताओं को बिना जमानत के मशीन खरीदने की आज़ादी देगा। साथ ही MUDRA लोन की सीमा बढ़ाना व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। SIDBI की शाखा विस्तार योजनाओं से कस्टमर एक्सेस बेहतर होगा। लेकिन यह सब तभी सफल रहेगा जब बैंकों की नई एप्रोच को वास्तविकता में बदला जाए।

बिलकुल सही कहा है Harshil 🙌 इन योजनाओं को धरातल पर लाने की जिम्मेदारी हमें सबको मिलकर करनी होगी।

क्या आप नहीं देखते कि इस बजट में पीछे छिपे बड़े योजनाएँ हैं? सरकारी एजेंसियों के बीच गुप्त समझौते हो सकते हैं, इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए।

सिर्फ इतना ही? बजट में और क्या है?

देखिये, यह बजट छोटे उद्यमियों के लिए एक नई आशा लेकर आया है। लेकिन साथ ही यह देखना होगा कि बैंकों की नई एप्रोच कितनी लचीली होगी। अगर वो पुराने प्रोसेस पर टिके रहे तो योजना का असर कम रहेगा। इसलिए, हमें न केवल घोषणा बल्कि कार्यान्वयन पर भी नजर रखनी चाहिए।

सबसे पहले, हमें यह समझना चाहिए कि बजट में प्रस्तावित क्रेडिट गारंटी योजना का लक्ष्य क्या है। यह बिना गिरवी के फंडिंग देने का वादा करती है, लेकिन इसके पीछे की प्रक्रिया जटिल हो सकती है।
दूसरे, MUDRA लोन सीमा में वृद्धि का लाभ उन उद्यमियों को मिलेगा जिन्होंने पहले से लोन चुकाए हैं। यह एक सकारात्मक कदम है, परन्तु वास्तविक लाभ तब तक नहीं दिखेगा जब तक बैंकों की नई एप्रोच सच्ची नहीं होगी।
तीसरे, ट्रेड्स प्लेटफ़ॉर्म पर ऑनबोर्डिंग थ्रेशहोल्ड घटाने से अधिक कंपनियां जुड़ेंगी, लेकिन इससे प्लेटफ़ॉर्म की क्वालिटी बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।
चौथे, SIDBI की शाखा विस्तार योजना का उद्देश्य फाइनेंस एक्सेस आसान बनाना है, परन्तु शाखाओं के संचालन में बureaucracy और स्थानिक चुनौतियां हो सकती हैं।
पाँचवें, ई‑कॉमर्स निर्यात हब को PPP मॉडल में विकसित करने से निजी सेक्टर की दक्षता आएगी, परन्तु इससे सार्वजनिक हितों का संतुलन कैसे रहेगा, यह सवाल बना रहता है।
छठे, खाद्य इर्रेडिएशन यूनिट्स और क्वालिटी लैब्स का उल्लेख किया गया है, लेकिन इन इकाइयों की प्रमाणिकता और निगरानी कैसे सुनिश्चित होगी?
सातवें, औद्योगिक पार्क और रेंटल हाउसिंग की सुविधा श्रमिकों को बहुत मदद करेगी, लेकिन जमीन की कीमत, नियम और सामाजिक प्रभाव को भी ध्यान में रखना जरूरी है।
आखिरकार, यह बजट एक सकारात्मक दिशा में कदम है, परन्तु इसके प्रभाव को वास्तविक रूप में देखने के लिए हमें नीतियों के क्रियान्वयन पर गहरी नज़र रखनी होगी।

जैसे ही बजट में शब्दों की धुनी आती है, असली सवाल यह है कि ये शब्द जमीन पर कितनी देर टिकेंगे।

💫 इस बजट ने तो एक नया अध्याय लिख दिया! 💫
वास्तव में, क्रेडिट गारंटी योजना उद्यमियों के लिए एक वरदान है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि यह योजना कितनी प्रभावी रहेगी।
यदि बैंकों की नयी एप्रोच सही साबित होती है, तो MSMEs को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
सबसे बड़ा आश्चर्य MUDRA लोन की सीमा में वृद्धि है, यह छोटे व्यवसायियों को आगे बढ़ने का मौका देगा।
समग्र रूप से, यह बजट एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करता है, और मैं आशा करता हूँ कि इसका सही उपयोग हो। 🌟

बजट में कई बातें पढ़ी, पर असली असर देखना बाकी है।

भाईयों, नई योजना से उद्यमियों को मदद मिलेगी 😊 फाइनेंस एक्सेस आसान होगा 👍

डेटा दिखा रहा है कि नया बजट MSME को बढ़ावा देगा 🙏