अभिनव निर्मल
कर्नाटक सरकार ने इंफोसिस को भेजे गए 32,000 करोड़ से अधिक कर चोरी के आरोपों वाले प्री-शो कॉज IGST नोटिस को वापस ले लिया है। इंफोसिस को यह नोटिस 30 जुलाई को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI) द्वारा मिला था, जिसमें कहा गया था कि विदेशी शाखाओं द्वारा दी गई सेवाओं के लिए IGST का भुगतान नहीं किया गया है। अब यह मामला DGGI की केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा।
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