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पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई जलवायु नीति का अनावरण किया, जिसमें 2030 तक कार्बन उत्सर्जन घटाने की लक्ष्य रखी गई है। यह कदम उद्योग और किसान दोनों को सीधे प्रभावित करेगा। वहीं, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज़ हो रही है; कई बड़े नेता अपने क्षेत्रीय मुद्दों पर जोर दे रहे हैं।
राज्य स्तर पर भी हलचल कम नहीं है। महाराष्ट्र में अब तक के सबसे बड़े जल संकट को सुलझाने के लिए सरकार ने तीन नई नहर परियोजनाएं घोषित कीं। इस पहल से लाखों लोगों को पानी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन विरोधी दल इसे चुनावी खेल समझकर आलोचना कर रहे हैं।
वित्त मंत्रालय ने इस साल के बजट में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 15% अतिरिक्त निधि आवंटित की। इसका मतलब छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को आसान लोन मिलने की संभावना है। साथ ही, शिक्षा में सुधार के तहत नई स्कीम लॉन्च हुई जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में हाई‑स्पीड इंटरनेट पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।
इन सभी बदलावों के पीछे मुख्य कारण जनता की बढ़ती उम्मीदें और वैश्विक प्रतिस्पर्धा है। राजनीति अब सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रही; यह नीति‑निर्धारण, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास को संतुलित करने का प्रयास बन गया है।
हमारे पास कई ऐसे लेख हैं जो इन मुद्दों को गहराई से समझाते हैं—जैसे कि "भारत की नई जल नीति" या "स्टार्टअप्स के लिए बजट में क्या नया?" आप इन्हें टैग पेज पर ही क्लिक करके पढ़ सकते हैं। प्रत्येक लेख में आसान भाषा, वास्तविक डेटा और विशेषज्ञ राय दी गई है।
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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 18 अगस्त, 2024 को दिल्ली यात्रा की है। इस यात्रा के पीछे वजहों को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं, खासकर जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। भाजपा में उनके शामिल होने की खबरें हैं, लेकिन सोरेन ने इसे सिर्फ व्यक्तिगत काम बताया है।
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