अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़ी कोई बात जानना चाहते हैं, तो सही जगह पर आए हैं। इस टैग पेज पर हम अदालत के हालिया फैसले, केस स्टेटस चेक करने की आसान विधि और आम लोगों के लिए उपयोगी जानकारी देंगे। पढ़ते‑पढ़ते आप खुद को कानूनी तौर पर सशक्त बना पाएंगे।
पिछले कुछ हफ़्तों में कोर्ट ने कई अहम आदेश जारी किए हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में अचानक बरसात के कारण जलभराव से बचने के लिये स्थानीय प्रशासन को तुरंत उपाय करने का निर्देश दिया गया था। ऐसा आदेश नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और जनता की चिंता दूर करता है। इसी तरह, कुछ आर्थिक मामलों में अदालत ने छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा करते हुए ऋण राहत योजना को मंजूरी दी। ये फैसले रोज‑रोज़ की जिंदगी पर असर डालते हैं, इसलिए अपडेट रहना जरूरी है।
कोई भी केस का हाल जानने के लिये आपको कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ "Case Status" सेक्शन में अपना केस नंबर या पार्टियों के नाम डालें, और तुरंत अपडेट मिल जाएगा। अगर मोबाइल ऐप इस्तेमाल करना पसंद है तो ई‑सेवा पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं—वो भी फ्री है। इस तरीके से आपको कोर्ट की तारीख, सुनवाई का परिणाम और अगले कदम की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी।
बहुतेर् लोग पूछते हैं कि अदालत में दस्तावेज़ कैसे जमा करें। इसका आसान तरीका डिजिटल है—ई‑फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके स्कैन किए हुए पेपर अपलोड कर सकते हैं। इस से समय बचता है और फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पहली बार फ़ाइल कर रहे हैं तो पोर्टल पर स्टेप बाय स्टेप गाइड मौजूद है, बस वही पढ़ें और आगे बढ़ें।
कभी‑कभी अदालत के आदेशों में कुछ शब्द कठिन लगते हैं। ऐसे में आप कानूनी सहायता केंद्र या स्थानीय वकीलों से मदद ले सकते हैं। कई NGOs मुफ्त कानूनी सलाह देते हैं—उनसे संपर्क करना फायदेमंद रहता है, खासकर जब आपका केस जटिल हो।
दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ फैसले सीधे समाज को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक याचिका पर अदालत ने कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में नई नीतियों का सुझाव दिया। इससे उद्योगों को अपने प्रोडक्ट्स को eco‑friendly बनाना पड़ेगा और आम लोगों को साफ हवा मिलने की उम्मीद है। ऐसे बड़े फैसले अक्सर समाचार में आते हैं, इसलिए इस टैग पेज पर आप सभी प्रमुख अपडेट एक जगह पा सकते हैं।
अंत में, अगर आप अदालत से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए त्वरित उत्तर चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके सीधे केस स्टेटस या आधिकारिक घोषणा देख सकते हैं। याद रखें, समय पर जानकारी हासिल करना ही सबसे बड़ा अधिकार है—और हम इसे आपके लिये आसान बना रहे हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। सीबीआई ने केजरीवाल को जुलाई 2024 में दिल्ली शराब नीति में अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा।
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