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पिछले महीने सीबीआई ने दो बड़े आर्थिक धोखाधड़ी मामलों को उजागर किया। पहले केस में एक बड़े व्यापार समूह पर 500 करोड़ रुपये की घोटाला करने का आरोप लगा, और जांच अभी भी चल रही है। दूसरे मामले में राजनीतिक नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज हुई, जिससे कई हाई‑कोर्ट सुनवाई तय हो गई। दोनों ही केसों में सीबीआई ने दस्तावेज़ी सबूत इकट्ठे कर अदालत में पेश किए हैं।
एक और रोचक अपडेट है – सीबीआई ने हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय एंटी‑ट्रांसफ़र प्राइसिंग स्कैम की जाँच शुरू की है, जिसमें कई विदेशी कंपनियों को शामिल किया गया है। इस केस के कारण भारतीय निर्यात पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इस पर नजर रखना ज़रूरी है।
सीबीआई का काम सिर्फ फाइल पढ़ना नहीं होता, बल्कि फ़ोरेंसिक लॅब में साक्ष्य निकालना, गवाहों से पूछताछ करना और कोर्ट के सामने सबूत पेश करना शामिल है। जब कोई केस शुरू होता है तो एजेंसी सबसे पहले डिटेल्ड प्रॉस्पेक्टिव बनाती है, फिर वॉलंटरी या ऑर्डर‑आधारित सुनवाई करती है। अगर मामला जटिल हो तो वह विशेष टीम बनाकर काम करता है।
आपको अक्सर यह जानना पड़ता है कि जांच में कितना टाइम लगता है। आमतौर पर बड़े आर्थिक केसों को पूरा करने में 6‑12 महीने लगते हैं, जबकि अपराधी मामलों में कोर्ट की लम्बी सुनवाई के कारण कई साल भी लग सकते हैं। लेकिन सीबीआई हर कदम पर अपडेट देता रहता है, इसलिए आप यहाँ से तुरंत जानकारी ले सकते हैं।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। सीबीआई ने केजरीवाल को जुलाई 2024 में दिल्ली शराब नीति में अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा।
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