अगर आप वित्त मंत्रालय की हर ख़बर को फॉलो करना चाहते हैं, तो यहाँ सही जगह है। हम आपको निर्मला सीतारमन से जुड़ी प्रमुख घोषणाओं, बजट विश्लेषण और आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु सीधे पढ़ाने वाले हैं। कोई जटिल भाषा नहीं, बस वही जानकारी जो रोज़मर्रा की जिंदगी में काम आए।
फरवरी में जारी हुआ 2025‑का आर्थिक सर्वेक्षण कई लोगों के लिए चर्चा का केंद्र रहा। निर्मला सीतारमन ने इस दस्तावेज़ को भारत की विकास रणनीति का रोडमैप बताया। यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बातें:
इन बिंदुओं पर निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरकार के पास ठोस योजना है, लेकिन उसे लागू करने में राज्य और निजी क्षेत्र की सहयोगी भूमिका जरूरी होगी। अगर आप इन आंकड़ों का गहरा असर देखना चाहते हैं तो अगले बजट में इनके आगे‑पीछे को फॉलो करें।
जब निर्मला सीतारमन ने अपना बजेट प्रस्तुत किया, तो कई नई पहलों का जिक्र हुआ। सबसे प्रमुख थी "डिजिटल भारत" में निवेश को दो गुना बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते broadband कनेक्शन देना। इससे छोटे किसान भी ऑनलाइन बाजार तक पहुँच सकेंगे।
एक और अहम बात रही कर राहत। मध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया, जिससे आय की सीमा के भीतर रहने वाले लोगों का बोझ हल्का होगा। साथ ही, स्वास्थ्य बीमा योजना को 20 लाख रुपये तक बढ़ाया गया – यह उन परिवारों के लिए बड़ी खबर है जिनकी कमाई सीमित है।
साथ ही, स्टार्ट‑अप फंड में अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इसका मतलब है कि नई टेक कंपनियों को शुरुआती चरण में मदद मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यदि आप उद्यमी हैं या नौकरी खोज रहे हैं, तो इस योजना पर नज़र रखें।
इन सभी पहलुओं का असर सीधे आपके रोज़मर्रा की खर्चों, बचत और निवेश विकल्पों पर पड़ेगा। बजट का विस्तृत विवरण हमारे टैग पेज में उपलब्ध लेखों से पढ़ें – जहाँ हम प्रत्येक प्रावधान को आसान भाषा में समझाते हैं।
तो आज ही निर्मला सीतारमन के वित्तीय निर्णयों की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें और अपने आर्थिक फैसलों को बेहतर बनाएं। चाहे वह कर योजना हो, निवेश अवसर या सरकारी स्कीम – सब कुछ एक जगह उपलब्ध है। आपका अगला कदम बस यह तय करना है कि किस पहल को अपनाना चाहते हैं।
केंद्रीय बजट 2024 की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति थी, लेकिन वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, अब यह 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 22 जुलाई को पेश होने की संभावना है। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनका सातवां बजट पेश करेंगी।
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