केंद्रीय बजट 2024: तारीख की उलझन समाप्त, जुलाई 23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी पूर्ण बजट

Abhishek Rauniyar

केंद्रीय बजट 2024: तैयारी और तारीख की पुष्टि

केंद्रीय बजट 2024 की तारीख को लेकर हाल में बहुत सी अटकलें थीं, लेकिन अब वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार यह स्पष्ट हो चुका है कि बजट 23 जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा। पहले समझा जा रहा था कि यह 22 जुलाई को पेश किया जाएगा, लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि 22 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा और पूर्ण बजट 23 जुलाई को पेश होगा।

यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए उनका सातवां बजट होगा। इससे पहले वह छह और बजट पेश कर चुकी हैं, जिसमें से एक अंतरिम बजट भी शामिल है। बजट तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई है, वित्त मंत्री लगातार विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर रही हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण और संसद का सत्र

23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से एक दिन पहले 22 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने की संभावना है। 22 जुलाई को ही संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू होगा। संभावना है कि इस दिन आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा और उसके अगले दिन केंद्रीय बजट पेश होगा। हालांकि, अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वित्त मंत्रालय के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, यही तारीखें तय मानी जा रही हैं।

अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीदें

वित्तीय वर्ष 2024-25 का यह बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले यह देखना रोचक होगा कि वित्त मंत्री बजट में किन-किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देती हैं। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, और उद्योग सभी की नजरें इस बजट पर टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही संकेत दिया है कि इस बार बजट में सतत विकास, सामाजिक सुरक्षा, और नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

आम जनता की अपेक्षाएं भी इस बजट से जुड़ी होंगी। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, और आर्थिक विकास को स्थिर करने के उपायों की उम्मीद की जा रही है। कृषि क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बढ़िया बजट आवंटन, और छोटे उद्योगों के विकास के लिए राहत पैकेज की भी संभावनाएं हैं।

वित्त मंत्रालय की चुनौतियां

हालांकि बजट तैयार करना कोई सहज काम नहीं होता। हर मंत्रालय और विभाग अपनी-अपनी मांगें लेकर आता है। इधर आम जनता की उम्मीदें भी बहुत होती हैं। वित्त मंत्री के लिए यह चुनौती भी होती है कि हर क्षेत्र को संतुलित तरीके से सुविधा प्रदान करें। यही वजह है कि बजट तैयार करने का काम बहुत व्यवस्थित और संगठित तरीके से होता है।

निर्मला सीतारमण और उनकी टीम विभिन्न उद्योगों, अर्थशास्त्रियों, और विशेषज्ञों से लगातार परामर्श ले रही हैं ताकि बजट को सभी दृष्टिकोणों से संतुलित और समावेशी बनाया जा सके। वित्त मंत्री के लिए यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि पिछले बजट के कार्यान्वयन में क्या वास्तविकताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकेगा।

आर्थिक सर्वेक्षण की भूमिका

आर्थिक सर्वेक्षण, जो 22 जुलाई को पेश किया जाएगा, बजट तैयारियों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इस सर्वेक्षण में हमारी आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण होता है और इसमें आने वाले वर्ष के लिए योजनाओं और सुझावों का खाका होता है। यह सर्वेक्षण बजट प्रस्तावों का आधार भी बनता है।

आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, रोजगार के आंकड़े, सरकारी वित्तीय स्थिति, और विभिन्न क्षेत्रों की प्रदर्शन पर विस्तारित जानकारी होती है। यह देखा जाएगा कि इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में किस प्रकार के सिफारिशें और विश्लेषण किए गए हैं और वे बजट प्रस्तावों में किस प्रकार से परिलक्षित होते हैं।

उम्मीदें और संभावनाएं

इस बार का बजट जनता और व्यापारियों के लिए विशेष किंतु महत्वपूर्ण नजरियों से देखा जाएगा। आर्थिक मंदी के इस दौर में यह देखना रोचक होगा कि सरकार किन नीतियों और योजनाओं के माध्यम से आर्थिक वृद्धि दर को पुन: संचालित करने का प्रयास करती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रमुख विषयों में सरकारी निवेश, कर सुधार, व्यापारिक प्रोत्साहन, और जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, आम जनता के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का और भी अधिक प्रभावी होना अत्यंत आवश्यक है।

वित्त मंत्री के लिए अपेक्षित दिशा-रेखाएं

निर्मला सीतारमण के लिए यह बजट एक महत्वपूर्ण अवसर होगा जिसमें वे देश को आर्थिक संकुचन से उबारने के लिए अपनी योजनाएं प्रस्तुत करेंगी। वित्त मंत्री के सामने एक चुनौती यह भी होगी कि कैसे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले कदमों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार करें।

सरकारी खर्चों को नियंत्रित करने, नई योजनाओं के लिए वित्तीय आवंटन, और सरकारी राजस्व बढ़ाने के उपायों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा।

कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2024-25 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा, जो न केवल आर्थिक नीतियों का निर्धारण करेगा बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को भी प्रतिबिंबित करेगा।