आज 13 अगस्त 2025 को दिल्ली में कई बड़ी ख़बरें सामने आईं, जो स्कूल असेंबली में चर्चा का मुख्य बिंदु बनेंगी। ओम बिरला, Lok Sabha Speaker, ने यशवंत वर्मा हाई कोर्ट जज के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इसी दिन केंद्र ने 4.12 करोड़ घरों को ग्रामीण गृह योजना के तहत राज्यों को आवंटित करने का ऐलान किया और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा को मौसम की मार के कारण एक दिन के लिए स्थगित कर दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना‑ग्रामिण में इस बार कुल 4.12 करोड़ घरों का बेजोड़ आवंटन किया गया, जिससे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते आवास का सपोर्ट बढ़ेगा। इस योजना की जिम्मेदारी ग्रामिण गृह विभाग के पास है, जो प्रत्येक राज्य के लिए अलग‑अलग फंडिंग और निर्माण मानक तय करेगा।
विधायकों ने बताया कि इस आवंटन के बाद अगले दो साल में लगभग 2.5 मिलियन नई परिवारिक इकाइयाँ बनेंगे, जिससे ग्रामीण गरीबी में कमी आने की आशा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ रियल एस्टेट बाजार स्थिर होगा, बल्कि स्थानीय निर्माण उद्योग को भी नई जान मिलेगी।
न्यायिक स्तर पर उठाए गए कदम ने बड़े राजनीतिक जलवायु को बदल दिया। यशवंत वर्मा के घर में जले हुए नकदी की खोज के बाद, ओम बिरला ने तुरंत विशेष कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में नवीन कुमार, लोक उल्लंघन जांच बोर्ड के सदस्य, और अवनीश टंडन, वरिष्ठ वकील, शामिल हैं।
कमेटी को अदालत के आदेश के अनुसार दो हफ्तों के भीतर रिपोर्ट पेश करने की पेशकश की गई है। विपक्षी दल ने इस कदम को ‘सचेतना’ कहा, जबकि सरकार ने कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता को बढ़ावा देगी।
अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2025 (International Youth Day 2025नई दिल्ली) पर युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने ‘भारत युवा मंच’ लॉन्च किया, जिसमें एआई‑आधारित स्किल डेवलपमेंट टूल्स शामिल हैं। ये टूल्स ग्रामीण और शहरी दोनों युवाओं को मुफ्त में डिजिटल साक्षरता, कोडिंग, और ड्रोन ऑपरेशन जैसे कौशल सिखाएंगे।
उसी दिन भारत और सिंगापुर ने नई दिल्ली में तीसरा मंत्रिपरिषद राउंडटेबल आयोजित किया। इस सहयोग से दोनों देशों के व्यापार में 12% की संभावित वृद्धि और प्रौद्योगिकी शेयरिंग में नई पहलें सामने आईं। विशेषज्ञों ने कहा कि यह साझेदारी ‘समग्र रणनीतिक साझेदारी’ को और गहरा करेगी।
जैसा कि पहले बताया गया, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में अचानक घटित बर्फ़ीले तूफ़ान ने केदारनाथ यात्रा को 14 अगस्त तक स्थगित कर दिया। त्रुटिपूर्ण मौसम रिपोर्ट के चलते हजारों तीर्थयात्री सुरक्षित स्थानों पर एकत्र किए गए। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि यात्रा को फिर से शुरू करने से पहले मौसम विभाग की स्वीकृति अनिवार्य होगी।
इस साइकलिक अस्थिरता के बीच, केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों को तैनात कर अतिरिक्त जाँच और आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने की घोषणा की। इससे यह स्पष्ट होता है कि धार्मिक पर्यटन की वृद्धि के साथ साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बढ़ी है।
आगामी हफ्तों में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम नियोजित हैं: दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति 25 अगस्त को अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मिलेंगे, जबकि भारत‑संयुक्त राज्य व्यापार समझौता 90 दिनों के लिए विस्तारित हो गया है। इसके अलावा, 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में एशिया कप शुरू होगा, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम भी हिस्सा लेगी।
इन सभी घटनाओं ने आज के छात्रों को राष्ट्र‑निर्माण, अंतरराष्ट्रीय संबंध, और सामाजिक विकास के विविध पहलुओं पर विचार करने का अवसर दिया है।
यह कमेटी जशव वर्मा के घर में पाई गई जलती हुई नकदी की गहन जांच करेगी, जिससे न्यायिक पारदर्शिता और सार्वजनिक भरोसा बढ़ेगा। रिपोर्ट दो हफ्तों में पेश करने से सरकार को त्वरित कार्रवाई का अवसर मिलेगा।
इस बड़े पैमाने की आवास योजना से कई गांवों में परिवार सुरक्षित छत प्राप्त करेंगे, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। निर्माण कार्य स्थानीय सामग्री पर केंद्रित होगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी प्रोत्साहित होगी।
स्थगन से यात्रियों को सुरक्षित शरणस्थली मिलती है, लेकिन यात्रा की अवधि बढ़ जाने से श्रमिकों और स्थानीय व्यवसायों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है। प्रशासन ने वैकल्पिक ठहरने की व्यवस्था की है ताकि यात्रियों को न्यूनतम असुविधा हो।
राउंडटेबल का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी एवं कौशल विकास को तेज करना है। इसके तहत नई स्टार्ट‑अप सहयोग, वित्तीय सेवाओं में द्विपक्षीय समझौते और सिंगापुर के निवेशकों के लिए भारत में आसान प्रवेश की प्रक्रिया प्रस्तावित है।
यह मंच 18-30 वर्ष के युवाओं को एआई‑आधारित प्रशिक्षण, ऑनलाइन कार्यशालाएं और वर्चुअल इंटर्नशिप उपलब्ध कराएगा। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देना और उद्यमिता को सशक्त बनाना है।
टिप्पणि
Suresh Chandra
10 अक्तूबर 2025ओम बिरला की तेज़ कार्रवाई देखकर देशभक्ती की लहर चल रही है 🙌। जज वर्मा की जांच में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन सच्चाई को उजागर करेगा। सरकारी आवास योजना में 4.12 करोड़ घरों का आवंटन बहुत बड़ा कदम है। उम्मीद है कि इस कदम से ग्रामीण भारत में सड़कों और रोजगार का विकास होगा। 🎉