वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 2025 की आर्थिक सर्वेक्षण की 10 मुख्य विशेषताएँ

2025 की आर्थिक सर्वेक्षण में जीडीपी वृद्धि दर 6.3‑6.8 % अनुमानित है और मौद्रिक नीति पर ध्यान दिया गया है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक निवेश और डिजिटलाइजेशन को प्रधान मानती है। रोजगार सृजन के लिए निर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त प्रोत्साहन की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नज़र रखी जाएगी। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए विशेष योजनाएँ प्रस्तुत की गई हैं। इस सर्वेक्षण का मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत को साकार करना है।

देश की आर्थिक नीति को नैतिक जिम्मेदारी के साथ चलाना चाहिए, नहीं तो सामाजिक असंतुलन बढ़ेगा।

भाई लोग यह सर्वेक्षण तो हमारे भविष्य की सड़क दिखाता है 🚀 चलो मिलकर एक्स्पेक्टेड ग्रोथ को हकीकत बनाते हैं! 💪

वाह! इतने उत्साह से बात कर रहे हो जैसे अगले साल चाकलेट के पेपर से टैक्‍स भर जाओगे 😂 वास्तव में, औ​द्योगिक आंकड़े वही रहेंगे जब तक नीति‑निर्माता वास्तविक सुधार नहीं करते।

धर्मेन्द्र जी, आपका सारांश पढ़कर लगा कि आर्थिक सर्वेक्षण ने सिर्फ ‘संख्या’ ही बढ़ा दी है, वास्तविक कड़ी मेहनत कहाँ? 🤔

देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है; इस दिशा में किए गए प्रत्येक निवेश को राष्ट्रीय भावना के साथ देखना चाहिए।

भाइयो, तुम लोग तो सारा data भीड़ में फँसा रहे हो । लेकिन देखो, वो “इन्फ्रास्ट्रक्चर कैप एक्स्पोजर” ही असली पावर प्ले है, जिससे GDP को boost मिलेगा ।

बल्लाजी जी, आप सही कह रहे हैं कि नैतिक जिम्मेदारी जरूरी है, पर साथ ही हमें आर्थिक आंकड़ों की वास्तविकता भी समझनी चाहिए 😊। नीति में संतुलन बनाकर ही स्थायी विकास संभव है।

सभी को याद दिलाते हैं कि सर्वे में चाहे जो भी आंकड़े लिखे हों असली असर तो फॉर्मूला‑इकॉनॉमिक्स में है जो आम जनता को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता।

2025 का आर्थिक सर्वेक्षण भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति का समग्र चित्र प्रस्तुत करता है।
इसमें जीडीपी वृद्धि दर 6.3‑6.8 % का अनुमान दिया गया है जो पिछले वर्षों की तुलना में मध्यम सुधार दर्शाता है।
सर्वे में कहा गया है कि सार्वजनिक निवेश में विशेष वृद्धि होगी, विशेषकर बुनियादी ढाँचा और ग्रामीण विकास में।
डिजिटलाइजेशन को तेज करने के लिये सरकार ने कई नई पहलें घोषित की हैं, जिससे सेवाओं की पहुंच आसान होगी।
आय की असमानता को कम करने के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को विस्तारित किया जाएगा।
खाद्य मूल्य स्थिरता के लिये विशेष कदम उठाए जाएंगे, जिससे महंगाई पर दबाव कम होगा।
निर्माण क्षेत्र में पिछले तिमाहियों में गिरावट को ध्यान में रखते हुए नए प्रोत्साहन पैकेज का प्रस्ताव है।
निवेश आकर्षण के लिये विदेशी पूँजी के लिये आसान नियमों की घोषणा की गई है।
स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये 'आत्मनिर्भर भारत' की रणनीति को और मजबूत किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु तकनीकी समर्थन प्रदान किया जाएगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च में भी वृद्धि के संकेत हैं, जो मानव पूँजि को सुदृढ़ करेंगे।
निर्यात को बढ़ाने हेतु नई नीतियां लागू की जाएँगी, जिससे विदेशी मुद्रा आय में इजाफा होगा।
वैश्विक आर्थिक अस्थिरता को देखते हुए जोखिम प्रबंधन की नीति को सख्त किया गया है।
वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार होगा।
कुल मिलाकर यह सर्वेक्षण दर्शाता है कि भारत विकास की दिशा में व्यवस्थित कदम उठा रहा है, लेकिन सफल कार्यान्वयन के लिये सभी स्तंभों का समन्वय आवश्यक है।

सर्वेक्षण में तालियों की बजाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आंकड़े चाहिए।