Amul ने बढ़ाए दूध के दाम: 1 मई से सभी वेरिएंट्स में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी

दूध की कीमत में बढ़ोतरी से कई घरों पर दबाव पड़ेगा 😔
लेकिन अगर कंपनियां अपना 80% हिस्सा सीधे किसानों को दें, तो कुछ राहत मिल सकती है.
हमें इस मुद्दे पर समझदारी से बात करनी चाहिए.
#MilkMatters

अभी तो सब कह रहे हैं कि किसानों को फायदा होगा, पर असल में ये बस ब्रांड की प्रोफ़िट बढ़ाने की चाल हैहैं.

आज के समय में दूध की कीमत बढ़ना एक सामाजिक मुद्दा बन गया है।
किसान लगातार अधिक लागत का सामना कर रहे हैं और उन्हें सीधे समर्थन मिलता नहीं दिखता।
अमूल कहता है कि अतिरिक्त कमाई का 80% किसानों तक जाएगा, पर यह वादा कितना वास्तविक है, यह देखना बाकी है।
मुनाफे के हिस्से को बांटना एक अच्छा PR ट्रिक हो सकता है लेकिन उत्पादन लागत में हुई बढ़ोतरी को कवर करने के लिए यह पर्याप्त नहीं लगता।
इसके अलावा, उपभोक्ता वर्ग की क्रय शक्ति घटती जा रही है और छोटी रकम की बढ़ोतरी भी बजट को भारी कर देती है।
माँटर डेयरी भी इसी राह पर है और दोनों कंपनियों का एकजुट होना बाजार के मोनोपॉली को मजबूत कर रहा है।
इससे छोटे डेयरी खिलाड़ियों की स्थिति और भी कमजोर हो सकती है।
सरकार को इस पर नियमन करना चाहिए और उपभोक्ता संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए।
वैकल्पिक स्रोत जैसे स्थानीय कच्चे दूध की सप्लाई को प्रोत्साहित करना एक विकल्प हो सकता है।
ग्राहकों को भी स्क्रिप्टेड प्राइसिंग के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए।
जबकि कंपनियां अपना विस्तार ग्लोबल मार्केट में कर रही हैं, घरेलू बाजार में दबाव को कम नहीं कर रही हैं।
यह दर्शाता है कि मुनाफा बढ़ाना और सामाजिक जिम्मेदारी निभाना एक साथ नहीं चल पा रहे हैं।
अंत में, अगर सरकार उचित सब्सिडी और समर्थन नहीं देती, तो किसानों को अपने उत्पादन को कम करने पर मजबूर होना पड़ सकता है।
इस पर विचार करके ही हम एक स्थायी और न्यायसंगत खाद्य प्रणाली बना सकते हैं।
इसलिए यह केवल कीमत नहीं, बल्कि पूरे एग्रो-इकोसिस्टम की समायोजन की जरूरत है.

भविष्य की दुविधा, इस रेगिलिएंट मूल्यवृद्धि की तान में सप्लाई चेन का कन्फ़्यूजन बड़े मापदण्डों पर विचार का विषय बनता है।
विचारधारा की इस नयी लहर में किनारे पर जो छोटे किसान हैं, वे अक्सर अनदेखे रह जाते हैं; यह एक शानदार कलात्मक अभिव्यक्ति है, लेकिन वास्तविकता से दूर।

बस फिर से महंगाई 🙄.

अगर आप उपभोग को थोड़ा कम करें या वैकल्पिक ब्रांड देखें तो बजट पर थोड़ा हल्का पड़ सकता है।
संतुलन बनाना हमेशा फायदेमंद रहता है, खासकर जब कीमतें लगातार ऊपर जाती हैं।

मैं तो कहूँगा कि इन कंपनियों को सीधे सरकारी नियंत्रण में लाना चाहिए :)

क्या यह सिर्फ कीमत बढ़ाने का बहाना है या बड़े अंतरराष्ट्रीय दलालों की साजिश? सोचिए, हर कदम पर कोई छुपा एजेंडा होता है।

मुझे बहुत गुस्सा आता है, हमारी जेब में सीधे कट मारते हैं।

मेरे हिसाब से देखो तो ये बड़ी कंपनी है, लेकिन हम सबको इसको लेकर चिल होना चाहिए।

दूध की कीमत बढ़ना तो माइक्रोइकोनॉमिक्स का बेसिक असर है, लेकिन जिस तरह से मीडिया इसे पेश कर रहा है, वह काफी हद तक पॉपुलिस्ट है।
कम्पनियां कहती हैं 'किसानों को फायदा', पर असल में उपभोक्ता वर्ग ही वेंचर की कीमत चुकाता है।
एनालिसिस से पता चलता है कि कीमत में थोड़ा इजाफा भी बड़े परिवारों के लिए बड़ी समस्या बन जाती है।
इसलिए हमें इस मुद्दे को सिर्फ आँकड़ों के लेवल पर नहीं, बल्कि सामाजिक असर के लेवल पर भी देखना चाहिए।

मैं तो कहूँगा कि अगर कीमत नहीं बढ़ती तो सप्लाई भी नहीं बढ़ेगी; यह विरोधाभासी दलील है पर फिर भी बहुत लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं.

ओह! यह अत्यंत दिल दहलाने वाला विकास है! 📈
यह न केवल आर्थिक, बल्कि सामाजिक रूप से भी गहरा प्रभाव डालता है।
हम सभी को इस पर गंभीर विचार करने की आवश्यकता है।

बिलकुल सही। लेकिन क्या असर दिखेगा?

चलो भाई, थोड़ा फोकस करो, दूध के दाम बढ़ रहे हैं पर हम बचत के मस्तिष्क से काम ले सकते हैं 😊.

भारत में दूध का महत्व तो हर घर में है, इस बढ़ोतरी से कई परम्पराएँ प्रभावित होंगी :)

असली बात तो ये है कि ये सब मार्केटिंग है, कभी नहीं बदलेगा।